चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश: रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे आचार संहिता के नियम, राजनीतिक गतिविधियों से रहना होगा दूर

विशेष रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट

TRIANGLE NEWS LUCKNOW

राजधानी / नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर दोबारा नियुक्त किए गए या अन्य रूप में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी कर्मचारियों जैसी राजनीतिक निष्पक्षता संबंधी पाबंदियां लागू होंगी।

निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को निर्देश भेजे हैं। इन पांच राज्यों में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव प्रचार से रहना होगा दूर

आयोग के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त, पुनर्नियुक्त या किसी अन्य रूप में संबद्ध सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखेंगे।

ऐसे अधिकारी किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार, जनसंपर्क अथवा वोट मांगने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे। वे अपने नाम, पद या आधिकारिक अधिकार का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार के समर्थन में भी नहीं कर सकेंगे।

चुनावी अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाने पर भी रोक

निर्वाचन आयोग ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में कहा है कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या जिले के चुनाव से जुड़े अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा अथवा बैठक के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य बैठकें आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसके निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित राज्य सरकारों को इन आदेशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंचाने और इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

निर्वाचन आयोग का यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था में निष्पक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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तथ्यात्मक स्पष्टता:

यह आदेश सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों पर स्वतः लागू नहीं है। इसका दायरा राज्य सरकारों से जुड़े या उनके द्वारा नियुक्त/पुनर्नियुक्त उन सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक है, जिनके राजनीतिक आचरण के लिए अलग विशिष्ट नियम नहीं हैं। प्रतिबंध आदर्श आचार संहिता की अवधि में लागू होंगे।