विशेष रिपोर्ट: वाराणसी में मतदेय स्थलों के सम्भाजन को अंतिम रूप देने की तैयारी, 1,200 मतदाताओं की सीमा पर जोर
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विशेष रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
वाराणसी |
वाराणसी में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के साथ मतदान व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के सम्भाजन को लेकर बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और पात्र नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल कराने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई।
प्रति मतदेय स्थल अधिकतम 1,200 मतदाताओं का मानक
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के तहत मतदेय स्थलों की आलेख सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया गया था। इसकी सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दी गई थी।
प्रशासन के अनुसार, प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद मतदेय स्थलों की सूची 27 अक्टूबर 2026 को मुख्य निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाएगी। आयोग के निर्देशों के अनुरूप प्रति मतदेय स्थल अधिकतम 1,200 मतदाताओं की सीमा और दो किलोमीटर की भौगोलिक परिधि को ध्यान में रखते हुए सम्भाजन की प्रक्रिया को 26 अक्टूबर को अंतिम रूप देने की बात कही गई।
18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता बनने का अवसर
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने निर्देश दिया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिकों के साथ-साथ मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूट गए अन्य पात्र नागरिकों के आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत फार्म-6 के माध्यम से भरवाए जाएं।
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम और पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग करने की अपेक्षा की।
इस दौरान सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) तथा आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल (एस), कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रशासन का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध एवं पारदर्शी बनाना और मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच को सुगम करना है।
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