E20 पेट्रोल पर कर्नाटक सरकार का बड़ा खुलासा! लैब जांच में 31.2% तक एथेनॉल मिलने का दावा, IOCL-HPCL समेत कई कंपनियां सवालों के घेरे में

विशेष रिपोर्ट

अनुराग सिंह बिष्ट

Triangle News Lucknow

कर्नाटक / बेंगलुरु। पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण यानी E20 को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दावा किया है कि राज्य के अलग-अलग जिलों से एकत्र किए गए पेट्रोल के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में कई नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई है। कुछ नमूनों में यह मात्रा 30 प्रतिशत से भी ऊपर दर्ज होने का दावा किया गया है।

कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने 6 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए पेट्रोलियम कंपनियों से जवाबदेही तय करने और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।

63 नमूनों की जांच, सात जिलों से जुटाए गए सैंपल

कर्नाटक सरकार के अनुसार, बेंगलुरु शहरी, कोलार, चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित सात जिलों से IOCL, HPCL, BPCL, नायरा और शेल के पेट्रोल पंपों से कुल 63 नमूने एकत्र किए गए।

सरकार का कहना है कि इन नमूनों की जांच बेंगलुरु स्थित NABL से मान्यता प्राप्त और ISO प्रमाणित श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट में कराई गई।

अलग-अलग कंपनियों के नमूनों में एथेनॉल की मात्रा

कर्नाटक सरकार की ओर से जारी जांच निष्कर्षों में कुछ नमूनों में एथेनॉल की मात्रा इस प्रकार बताई गई है:

- IOCL: 31.2 प्रतिशत

- HPCL: 30.5 प्रतिशत

- BPCL: 26.5 प्रतिशत

- Nayara Energy: 26.1 प्रतिशत

- Shell: 25.5 प्रतिशत

रिपोर्ट में कुछ अन्य नमूनों में भी 20 प्रतिशत से अधिक एथेनॉल मिलने का दावा किया गया है। वहीं कुछ नमूनों में यह मात्रा 20 प्रतिशत से कम भी दर्ज हुई।

कांग्रेस का सवाल- E20 के नाम पर क्या मिल रहा है E30?

कांग्रेस नेताओं ने इन निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति और पेट्रोलियम कंपनियों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए E20 के संदर्भ में 'E20 या 420' जैसी टिप्पणी की। उनका आरोप है कि यदि पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो इससे वाहन चालकों को नुकसान हो सकता है और उपभोक्ताओं को ईंधन की वास्तविक गुणवत्ता की जानकारी मिलनी चाहिए।

माइलेज और वाहन मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च का दावा

कर्नाटक सरकार का कहना है कि एथेनॉल की अधिक मात्रा से कुछ वाहनों के माइलेज पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा फ्यूल पंप, इंजेक्टर, फिल्टर, पाइप और अन्य इंजन संबंधी हिस्सों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।

सरकार ने माइलेज में कमी और वाहनों की मरम्मत के कारण उपभोक्ताओं पर भारी आर्थिक बोझ पड़ने का दावा किया है। हालांकि, कथित 1.01 लाख करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त नुकसान के आंकड़े का स्वतंत्र आर्थिक आकलन और विस्तृत आधार अभी सार्वजनिक रूप से सत्यापित होना बाकी है।

पेट्रोलियम कंपनियों ने उठाए जांच प्रक्रिया पर सवाल

दूसरी ओर, IOCL, HPCL और BPCL ने कर्नाटक सरकार के निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं। कंपनियों का कहना है कि नमूने निर्धारित तकनीकी और वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार नहीं लिए गए। उन्होंने जांच की कार्यप्रणाली, नमूनों के संग्रह और परीक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए संयुक्त जांच तथा संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की है।

कंपनियों ने अपने गुणवत्ता नियंत्रण और निर्धारित मानकों के पालन का भी बचाव किया है।

अब केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग

कर्नाटक सरकार ने केंद्र से कथित ओवर-ब्लेंडिंग की जांच, दोषी पाए जाने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई, पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की वास्तविक मात्रा प्रदर्शित करने और प्रभावित वाहन मालिकों के लिए मुआवजा व्यवस्था बनाने की मांग की है।

Triangle News Lucknow का सवाल: यदि पेट्रोल E20 के नाम पर बेचा जा रहा है, तो उसकी वास्तविक गुणवत्ता और एथेनॉल की मात्रा जानने का अधिकार उपभोक्ता को क्यों न मिले? इस पूरे मामले में स्वतंत्र और संयुक्त जांच के निष्कर्ष सामने आना जरूरी है, ताकि उपभोक्ताओं की आशंकाओं का तथ्यात्मक समाधान हो सके।