नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को लेकर सरकारी और निजी प्लेटफॉर्म के आंकड़ों में अंतर देखने को मिला है। कई निजी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऐप्स पर दिल्ली का AQI 500 से अधिक दिखाया गया, जबकि सरकारी आंकड़ों में इसकी अधिकतम सीमा 500 ही रही। इस अंतर को लेकर सवाल उठने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को अपनी निगरानी प्रणाली को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया।

CPCB के मुताबिक, आधिकारिक AQI की अधिकतम सीमा 500 निर्धारित करना एक वैज्ञानिक और निर्धारित व्यवस्था का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लोगों को प्रदूषण के स्तर और उससे होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों की जानकारी आसान तरीके से देना है। बोर्ड का कहना है कि 500 से ऊपर प्रदूषण का आंकड़ा जाने पर भी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी की श्रेणी में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि इस स्तर से ऊपर की सभी रीडिंग गंभीर श्रेणी में आती हैं।

सरकारी और निजी AQI आंकड़ों में अंतर पर CPCB की सफाई

CPCB ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में दिया है, जब दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर सरकारी निगरानी केंद्रों और निजी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के आंकड़ों में अंतर पर चर्चा हो रही है।

बोर्ड के अनुसार, एयर क्वालिटी इंडेक्स का मकसद आम लोगों को यह समझाना है कि उनके आसपास की हवा कितनी प्रदूषित है और उसका स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए प्रदूषण के स्तर को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि लोग हवा की स्थिति को आसानी से समझ सकें।

CPCB ने स्पष्ट किया कि AQI एक संकेतक पैमाना है, जिसे मौजूदा वायु गुणवत्ता के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है।

500 पर ही क्यों रुक जाता है सरकारी AQI?

CPCB के मुताबिक, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 500 को अधिकतम सीमा निर्धारित किया गया है। इसका कारण यह है कि इस स्तर के बाद प्रदूषण बढ़ने पर भी स्वास्थ्य जोखिम की श्रेणी में कोई नया वर्ग नहीं जुड़ता। 500 से अधिक का कोई भी स्तर गंभीर श्रेणी के अंतर्गत ही आता है।

इसलिए आधिकारिक AQI में 500 से ऊपर के आंकड़े दिखाने की व्यवस्था नहीं रखी गई है। बोर्ड का कहना है कि यह सीमा लोगों को प्रदूषण से जुड़े खतरों की जानकारी देने के लिए पर्याप्त है।

निजी ऐप्स पर AQI तेजी से ऊपर क्यों चला जाता है?

CPCB ने सरकारी और निजी प्लेटफॉर्म के आंकड़ों में अंतर की वजह बताते हुए उनकी मापन प्रक्रिया में अंतर का जिक्र किया है।

बोर्ड के अनुसार, आधिकारिक निगरानी व्यवस्था में प्रदूषण का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित 24 घंटे के रोलिंग औसत का इस्तेमाल किया जाता है। इससे लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से होने वाले प्रभावों का आकलन करने में मदद मिलती है।

वहीं, कई निजी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म कम लागत वाले सेंसरों के माध्यम से हर घंटे प्रदूषण के स्तर को मापते हैं। CPCB के मुताबिक, इन सेंसरों में कैलिब्रेशन यानी मापन की सटीकता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का अंतर भी आंकड़ों को प्रभावित कर सकता है।

बोर्ड ने बताया कि प्रदूषण अचानक बढ़ने पर निजी ऐप्स में AQI की रीडिंग तेजी से ऊपर जा सकती है। इसी तरह प्रदूषण कम होने की स्थिति में इन प्लेटफॉर्म पर आंकड़े भी तेजी से नीचे आ सकते हैं।

आधिकारिक AQI और निजी ऐप्स की रीडिंग में क्या है अंतर?

CPCB की सफाई के अनुसार, दोनों प्रणालियों में प्रदूषण मापने का तरीका और समयावधि अलग हो सकती है।

• सरकारी निगरानी: प्रमाणित निगरानी प्रणाली और 24 घंटे के रोलिंग औसत के आधार पर AQI तैयार किया जाता है।

• निजी मॉनिटरिंग ऐप्स: कई प्लेटफॉर्म कम लागत वाले सेंसरों से प्रति घंटे के प्रदूषण स्तर की जानकारी देते हैं।

• आंकड़ों में अंतर: मापन की अवधि, सेंसर की गुणवत्ता और कैलिब्रेशन के कारण अलग-अलग रीडिंग सामने आ सकती हैं।

• 500 की सीमा: आधिकारिक AQI में 500 अधिकतम स्तर है और इसके ऊपर की स्थिति भी गंभीर श्रेणी में ही रहती है।

CPCB के इस स्पष्टीकरण के बाद सरकारी और निजी AQI आंकड़ों के बीच अंतर को समझने में मदद मिलती है। हालांकि, प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने पर केवल एक आंकड़े पर निर्भर रहने के बजाय स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतना जरूरी है।