फिरोजाबाद में जमीन पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण का आरोप, पीड़ित महिलाओं ने डीएम से लगाई गुहार

लेखपाल और राशन डीलर की मिलीभगत का आरोप, शिकायत के बाद भी निर्माण जारी रहने का दावा

रिपोर्ट: संजय मुखी

फिरोजाबाद। जिले के नगला सदासुख, मौजा गुदांऊ में जमीन पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर तीन महिलाओं ने जिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी भूमि पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर निर्माण कराना चाहते हैं। शिकायत में क्षेत्रीय लेखपाल उमेश राठौर और गांव के राशन डीलर की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।

शिकायतकर्ता रामबेटी पत्नी मिश्रीलाल, राजकुमारी पत्नी गुन्नालाल और अगरवती पत्नी जसवंत सिंह के मुताबिक, गाटा संख्या 799 में उनकी भूमि दर्ज है। इस गाटे में तीन खाते बताए गए हैं, जिनमें एक खाता शिकायतकर्ताओं का, दूसरा अन्य व्यक्तियों का और तीसरे में बंजर भूमि दर्ज है। उनका कहना है कि संबंधित भूमि का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में बंटवारे और राजस्व अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट हुए बिना किसी पक्ष द्वारा निर्माण कराया जाना उचित नहीं है।

पीड़ित पक्ष ने बताया कि उन्होंने राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) के तहत जिलाधिकारी के समक्ष पहले ही प्रार्थना पत्र दिया है, जो अभी लंबित है। आरोप है कि इस प्रक्रिया के पूरी होने से पहले ही उनकी जमीन पर निर्माण कराकर उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्रीय लेखपाल उमेश राठौर कथित तौर पर राशन डीलर के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ितों का दावा है कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश और प्रस्ताव के जमीन की नाप-तौल कराकर राशन डीलर के मकान का निर्माण कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

अधिकारियों के निर्देश के बाद भी निर्माण नहीं रुकने का दावा

पीड़ित परिवार की ओर से बताया गया कि वे पहले भी जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत कर चुके हैं। हाल ही में वे अपने अधिवक्ता साथियों के साथ दोबारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनके अनुसार, वहां मौजूद एडीएम ने फोन के माध्यम से एसडीएम सदर और तहसीलदार सदर को तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, शिकायतकर्ता का दावा है कि इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी है।

पीड़ित पक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो वे अपनी जमीन की सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देने को मजबूर होंगे।

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

तीनों महिलाओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि विवादित भूमि पर चल रहे निर्माण को तत्काल रुकवाया जाए तथा लेखपाल, राशन डीलर और मामले में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। शिकायत के साथ खतौनी की छायाप्रति भी संलग्न किए जाने की बात कही गई है।

फिलहाल, लगाए गए आरोपों पर संबंधित लेखपाल, राशन डीलर और प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। भूमि के स्वामित्व, बंटवारे और निर्माण की वैधता का अंतिम निर्धारण राजस्व अभिलेखों एवं सक्षम अधिकारियों की जांच के बाद ही हो सकेगा।

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