अब जरीब की जगह रोवर तकनीक से होगी जमीन की पैमाइश, 445 मशीनों से राजस्व व्यवस्था में बदलाव की तैयारी

विशेष रिपोर्ट

अनुराग सिंह बिष्ट

राजधानी/लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान, बोले– जमीन की नाप में गड़बड़ी और मनमानी पर लगेगी रोक

1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित, 4,300 किसान परिवारों के खातों में भेजे गए ₹215 करोड़

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश की व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार ने कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब पारंपरिक जरीब के स्थान पर आधुनिक रोवर तकनीक से जमीन की पैमाइश कराई जाएगी। इसके लिए 445 रोवर मशीनें खरीदी गई हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस तकनीक से जमीन की नाप में होने वाली गड़बड़ी और मनमानी पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।

बुधवार, 11 नवंबर को भैया दूज के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में ₹215 करोड़ की सहायता राशि भी ऑनलाइन हस्तांतरित की गई।

2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की भर्ती व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उस समय भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कारण योग्य युवाओं को अवसर नहीं मिल पाता था। उन्होंने फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौर में परीक्षा कोई और देता था और नौकरी किसी दूसरे को मिल जाती थी।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्तमान में प्रदेश में युवाओं को बिना सिफारिश और रिश्वत के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं।

26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त 2026 तक प्रदेश में करीब 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी थी। अब 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने पुलिस विभाग में 32 हजार पदों और होमगार्ड के 42 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की प्रगति का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, राजस्व विभाग में अब तक 10,836 नियुक्तियां हो चुकी हैं, जबकि 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।

445 रोवर मशीनों से जमीन की पैमाइश में आएगी पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में जमीन के बंटवारे और पैमाइश को लेकर अक्सर विवाद सामने आते हैं। पारंपरिक व्यवस्था में छोटी-सी चूक भी बड़े विवाद का कारण बन जाती थी। इसी समस्या को कम करने के लिए रोवर तकनीक अपनाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि जून में विशेष अभियान चलाकर करीब 70 हजार जमीनों की पैमाइश कराई गई। मुख्यमंत्री के अनुसार, रोवर तकनीक से पैमाइश में सटीकता बढ़ेगी और भूमि विवादों के निस्तारण में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में करीब 34 लाख वाद लंबित थे। अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने जून महीने में नामांतरण के 3,10,056 मामलों के निस्तारण की जानकारी भी दी।

घरौनी योजना से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण को ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिला है। संपत्ति महिलाओं के नाम दर्ज होने से उनके आर्थिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, घरौनी के आधार पर ग्रामीण अपनी संपत्ति के माध्यम से बैंक से ऋण लेकर स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि देश में वितरित कुल घरौनियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है।

1.40 लाख से अधिक किसान परिवारों को ₹5,833.50 करोड़ की सहायता

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को कुल ₹5,833.50 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि योजना का दायरा बढ़ाकर खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को भी इसमें शामिल किया गया है। सांप-बिच्छू के काटने तथा सांड़ और जंगली जानवरों के हमलों से होने वाली दुर्घटनाओं को भी योजना के दायरे में शामिल किए जाने की जानकारी दी गई।

कानून-व्यवस्था पर भी रखे सरकार के आंकड़े

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की कानून-व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए दावा किया कि उस समय त्योहारों के दौरान दंगे और कर्फ्यू की घटनाएं होती थीं। उन्होंने पिछली सरकारों के कार्यकाल में 1,500 से अधिक दंगों का उल्लेख किया और कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा या कर्फ्यू नहीं लगा।

मुख्यमंत्री ने बेहतर कानून-व्यवस्था को प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले सरकारी नौकरियों के नाम पर एजेंट सक्रिय रहते थे, जबकि अब युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो और सीतापुर के विवेक सिंह सहित 10 मेधावी अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

रोवर तकनीक से जमीन की पैमाइश की व्यवस्था लागू होने के बाद राजस्व विभाग के कामकाज में तकनीकी बदलाव की उम्मीद है। इसकी वास्तविक उपयोगिता और प्रभाव का आकलन इसके जमीनी क्रियान्वयन तथा पैमाइश की पारदर्शिता से होगा।

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