एलडीए बोर्ड की 188वीं बैठक में वरुण विहार और नैमिष नगर फेज-2 के ले-आउट को मंजूरी

आईटी सिटी और वेलनेस सिटी में 10 एकड़ या अधिक भूमि देने वाले भू-स्वामियों को मिलेगी 50 प्रतिशत अविकसित जमीन वापस

Report: Rajesh Saxena | Manya Saxena

राजधानी / लखनऊ। लखनऊ में आवासीय विकास और शहरी विस्तार को गति देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में सोमवार, 2 नवंबर 2026 को पारिजात सभागार में आयोजित बोर्ड की 188वीं बैठक में वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं के फेज-2 के ले-आउट प्लान को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही दोनों योजनाओं में अधिग्रहीत कृषि भूमि का भू-उपयोग आवासीय किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।

बैठक में आवासीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने विभिन्न योजनाओं की स्थिति और प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी दी।

### वरुण विहार और नैमिष नगर में फेज-2 का रास्ता साफ

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं का फेज-2 तैयार किया जाएगा। इसके ले-आउट प्लान को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है।

दोनों योजनाओं की अधिग्रहीत भूमि का भू-उपयोग कृषि से आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। उपाध्यक्ष के मुताबिक, इन योजनाओं में विकास कार्यों को गति देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की इमर्जिंग कॉरपोरेट क्रेडिट ब्रांच से 1,000 करोड़ रुपये के ऋण का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है।

### आईटी सिटी और वेलनेस सिटी के भू-स्वामियों को 50 प्रतिशत जमीन वापस

बैठक में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने लैंड पूलिंग नीति के तहत भूमि देने वाले भू-स्वामियों को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आईटी सिटी और वेलनेस सिटी योजना में लैंड पूलिंग के माध्यम से प्राप्त 10 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि के सापेक्ष भू-स्वामियों को 50 प्रतिशत अविकसित भूमि वापस की जाएगी।

इस व्यवस्था के तहत भूमि देने वाले मालिकों को विकसित की जा रही योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भूमि का हिस्सा वापस मिलेगा।

### प्रबंध नगर योजना में किसानों के मुआवजे पर बोर्ड के निर्देश

प्रबंध नगर योजना में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, लखनऊ मंडल द्वारा 28 सितंबर 2026 को पारित आदेश के अनुसार किसानों के साथ प्रस्तुत समझौते के आधार पर प्रतिकर भुगतान किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

बोर्ड ने निर्देश दिए कि एलडीए के पूर्व आदेशों को ध्यान में रखते हुए एनजीटी समेत सभी संबंधित मुकदमों का उल्लेख किया जाए। आवश्यक समाधान के बाद मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए शासन से अनुरोध किया जाए। यदि शासन से योजना की स्वीकृति नहीं मिलती है, तो इसके क्रियान्वयन के लिए एलडीए उपाध्यक्ष को अधिकृत किए जाने के संबंध में निर्देश दिए जाएंगे।

### अर्बन चैलेंज फंड की परियोजनाओं पर भी चर्चा

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अर्बन चैलेंज फंड योजना के अंतर्गत एलडीए द्वारा भेजी गई कई परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

* वरुण विहार टाउनशिप परियोजना।

* कैलाश कुंज कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास।

* पत्रकारपुरम में पार्किंग व्यवस्था।

* हनुमान सेतु स्थित सार्वजनिक पुस्तकालय।

* कानपुर रोड पर ईडब्ल्यूएस सेक्टर-जी से संबंधित परियोजना।

### प्रियदर्शिनी योजना और ऐशबाग के ले-आउट में संशोधन को मंजूरी

बैठक में प्रियदर्शिनी योजना, नंदाखेड़ा कॉम्प्लेक्स और तालकटोरा रोड, ऐशबाग के ले-आउट यानी तलपट मानचित्र में संशोधन एवं पुनर्नियोजन के प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईटेक टाउनशिप में नियमानुसार कार्य कराए जाने की जानकारी दी गई। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 और 2014 तथा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत डीपीआर में संशोधन और परियोजना अवधि बढ़ाने के प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

### बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के साथ एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव सुशील प्रताप सिंह, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, बोर्ड सदस्य पीएन सिंह और पुष्कर शुक्ला सहित अन्य अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे।

एलडीए की इन स्वीकृतियों से शहर के आवासीय विस्तार, टाउनशिप विकास और भूमि प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि, परियोजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन संबंधित वित्तीय, प्रशासनिक और वैधानिक प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर करेगा।

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