अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2026: मध्य प्रदेश में शहरी विकास को मिलेगी नई गति, ₹1,320 करोड़ से अधिक के ऋण अनुबंध

विशेष रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट

मध्य प्रदेश/इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2026 में शहरी विकास, आधारभूत संरचना और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न समझौता ज्ञापनों (MoU) और वित्तीय अनुबंधों का आदान-प्रदान किया गया। इन पहलों का उद्देश्य जलप्रदाय, सीवरेज, पर्यटन, कचरा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूती देना है।

इंदौर नगर निगम और बैंक ऑफ इंडिया के बीच ₹1,320 करोड़ से अधिक के अनुबंध

कॉन्क्लेव में इंदौर नगर निगम और बैंक ऑफ इंडिया के बीच ₹1,320 करोड़ से अधिक के ऋण अनुबंध किए गए। इस वित्तीय सहयोग के तहत जलप्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार करने और जलाशयों के पुनर्जीवन से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे शहर की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने और नागरिकों को अधिक प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

उज्जैन को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की पहल

उज्जैन विकास प्राधिकरण और इंडियन ओवरसीज बैंक के बीच भी महत्वपूर्ण अनुबंध हुआ। इस पहल का उद्देश्य बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं और विकास कार्यों को प्रोत्साहित करना है, ताकि शहर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित किया जा सके।

रीवा की जलप्रदाय परियोजना के लिए ₹50 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था

रीवा नगर निगम की जलप्रदाय संवर्धन परियोजना के लिए ₹50 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था के संबंध में रीवा नगर निगम और एचडीएफसी बैंक के बीच सैद्धांतिक स्वीकृति का आदान-प्रदान किया गया। इस पहल से शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

413 नगरीय निकायों में सतत शहरी प्रबंधन पर जोर

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के बीच राज्य स्तरीय समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। इसके तहत प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में होटल एवं रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों के सहयोग से कचरे का पृथक्करण, खाद्य अपशिष्ट में कमी, अतिरिक्त भोजन का वितरण, गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, उपचारित जल का पुनः उपयोग और वर्षा जल संरक्षण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है।

महाराष्ट्र के संस्थान के साथ नीतिगत सहयोग

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच भी समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य नीतिगत सहयोग, नवाचार और शहरी विकास के प्रभावी मॉडलों को अपनाने के अवसर बढ़ाना है।

शहरी विकास के लिए नई संभावनाएं

अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2026 में हुए ये समझौते मध्य प्रदेश के शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जल प्रबंधन, स्वच्छता, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इन पहलों का वास्तविक प्रभाव संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय व्यवस्था और समयबद्ध प्रगति पर निर्भर करेगा।

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