छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की पहल का जन संघर्ष मोर्चा ने किया विरोध, बताया संविधान और जनभावनाओं के खिलाफ

लखनऊ/रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार की पहल को लेकर जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ ने कड़ा विरोध जताया है। मोर्चा ने इसे संविधान विरोधी और जनविरोधी बताते हुए राज्य सरकार से प्रस्तावित प्रक्रिया तत्काल रोकने की मांग की है। संगठन का कहना है कि समान नागरिक संहिता के नाम पर ऐसी व्यवस्था थोपने की कोशिश की जा रही है, जिससे विशेष रूप से अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिलाएं, LGBTQIA+ समुदाय और अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्ग प्रभावित हो सकते हैं।

मोर्चा के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने जून 2026 में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसे राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन ने इस समिति को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। मोर्चा का कहना है कि 15 अप्रैल 2026 को मंत्रिमंडल के फैसले के बाद शुरू की गई यह प्रक्रिया व्यापक जन-सहमति और प्रभावित समुदायों की भागीदारी के बिना आगे बढ़ाई जा रही है।

समानता के नाम पर असमानता बढ़ने की आशंका

जन संघर्ष मोर्चा ने सवाल उठाया कि क्या UCC लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों को समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सुविधाएं और समान रोजगार के अवसर मिल जाएंगे? संगठन का कहना है कि सरकार को पहले इन बुनियादी सवालों पर ध्यान देना चाहिए।

मोर्चा ने उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC से संबंधित विधायी प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इन राज्यों में पर्याप्त सार्वजनिक विमर्श और व्यापक परामर्श के बिना कानून बनाने की प्रक्रिया अपनाई गई। संगठन के अनुसार, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की पहल की जा रही है।

निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर उठाए सवाल

मोर्चा ने अपनी आपत्तियों में संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25, 26 और 29 का उल्लेख किया है। संगठन का तर्क है कि विवाह और लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण, निजी रिश्तों की जांच, व्यक्तिगत जानकारियों को पुलिस तक पहुंचाने और पंजीकरण न कराने पर दंड जैसी व्यवस्थाएं नागरिकों की निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवनसाथी चुनने के अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं।

संगठन ने यह भी आशंका जताई कि ऐसी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों के खिलाफ किया जा सकता है। मोर्चा के मुताबिक, निजी रिश्तों में सरकारी और सामुदायिक हस्तक्षेप बढ़ने से विशेष रूप से उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो परिवार या समुदाय की इच्छा के विरुद्ध अपना जीवनसाथी चुनते हैं।

आदिवासी समुदायों को छूट और अन्य समुदायों पर नियमों का सवाल

मोर्चा ने उत्तराखंड और असम में अनुसूचित जनजातियों को UCC के दायरे से बाहर रखे जाने का मुद्दा भी उठाया है। संगठन का कहना है कि यदि आदिवासी समुदायों की परंपराओं और रीति-रिवाजों को विशेष संरक्षण दिया जा सकता है, तो अन्य समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जाना चाहिए।

संगठन ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित व्यवस्थाओं में कुछ समुदायों को छूट मिलती है, जबकि दूसरे समुदायों पर पंजीकरण और निगरानी से जुड़ी शर्तें लागू होती हैं। मोर्चा इसे समानता के सिद्धांत के विपरीत मानता है।

उत्तराखंड, गुजरात और असम के कानूनों पर भी आपत्ति

जन संघर्ष मोर्चा ने उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता और उससे जुड़े नियमों का हवाला देते हुए कहा कि विवाह और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण, रजिस्ट्रार की जांच संबंधी शक्तियों तथा निजी जानकारियों के पुलिस तक पहुंचने को लेकर गंभीर सवाल हैं।

संगठन ने दावा किया कि उत्तराखंड में लिव-इन संबंधों के पंजीकरण और सूचना साझा करने से जुड़े प्रावधान वयस्कों की निजता को प्रभावित कर सकते हैं। मोर्चा ने यह भी सवाल उठाया कि मौजूदा बहुविवाह की स्थिति में महिलाओं और बच्चों के भरण-पोषण, निवास और उत्तराधिकार के अधिकारों को किस तरह सुरक्षित किया जाएगा।

गुजरात के संदर्भ में संगठन का आरोप है कि विधेयक का पूरा मसौदा जनता के सामने रखने और व्यापक चर्चा कराने के बजाय उसे सीधे विधानसभा में पारित किया गया। वहीं, असम के विधेयक को लेकर मोर्चा ने विपक्ष की ओर से प्रवर समिति में भेजने और व्यापक परामर्श कराने की मांग ठुकराए जाने पर आपत्ति जताई है।

मोर्चा ने यह भी कहा कि विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखने जैसी व्यवस्थाएं लैंगिक समानता के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों और विभिन्न पारिवारिक संरचनाओं को पर्याप्त स्थान न दिए जाने की बात भी संगठन ने उठाई है।

महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की मांग

संगठन का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में लैंगिक समानता और सामाजिक सुधार चाहती है, तो उसे महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानूनी सहायता, पारिवारिक अदालतों तक पहुंच और भरण-पोषण के अधिकारों को प्रभावी बनाने पर प्राथमिकता देनी चाहिए।

मोर्चा के अनुसार, विवाह और निजी संबंधों के पंजीकरण तथा दंडात्मक प्रावधानों पर अधिक जोर देने के बजाय महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए ठोस सामाजिक एवं कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

UCC की पहल तत्काल रोकने की मांग

जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ ने भाजपा सरकार की UCC संबंधी पहल को अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला और LGBTQIA+ समुदायों के हितों के प्रतिकूल बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को सामाजिक सुधार के बजाय राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।

मोर्चा ने स्पष्ट किया कि वह समानता और सामाजिक न्याय के पक्ष में है, लेकिन किसी भी कानून को लागू करने से पहले व्यापक जनसंवाद, संवैधानिक समीक्षा और प्रभावित समुदायों की भागीदारी जरूरी है।

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संपादकीय नोट: यह खबर जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ की विज्ञप्ति और उसके आरोपों/तर्कों पर आधारित है। UCC के संवैधानिक प्रभाव, विभिन्न राज्यों के कानूनों की व्याख्या और विधायी प्रक्रिया से जुड़े दावों को संगठन के पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है; इन्हें न्यायिक रूप से स्थापित निष्कर्ष न माना जाए।