भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति से 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत, 2030 तक आंकड़ा 240 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान: IEA

Report: Sanjay Mukhi

नई दिल्ली। भारत में सौर, पवन और जैव ऊर्जा के तेजी से बढ़ते विस्तार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने के साथ विदेशी ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करने में भी अहम भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की India Renewable Energy Market Report 2026 के मुताबिक, वर्ष 2011 से 2025 के बीच नवीकरणीय बिजली उत्पादन के कारण भारत ने कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाले खर्च में 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत की है।

रिपोर्ट के अनुसार, यदि वर्ष 2010 के बाद स्थापित सौर, पवन और जैव ऊर्जा क्षमता विकसित नहीं हुई होती, तो भारत को अकेले वर्ष 2025 में लगभग 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ता। यह आंकड़ा देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग चार गुना

IEA की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की नवीकरणीय बिजली क्षमता पिछले एक दशक में लगभग चार गुना हो चुकी है और वर्ष 2026 में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर गई है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच देश में 168 गीगावाट सौर और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। वहीं, सितंबर 2026 तक जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 12 गीगावाट पहुंच गई।

रिपोर्ट भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार और सौर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता बताती है।

भारत ने वर्ष 2025 में अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से हासिल कर लिया। इस तरह देश ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत क्षमता संबंधी लक्ष्य को पांच वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया।

2030 तक 240 अरब डॉलर की संचयी बचत का अनुमान

IEA के आकलन के अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतें वित्त वर्ष 2024-25 के औसत स्तर के आसपास बनी रहती हैं, तो कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात में भारत की संचयी बचत वर्ष 2030 तक लगभग 240 अरब डॉलर यानी करीब 22.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक सालाना बचत लगभग 35 अरब डॉलर यानी करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान भी जताया गया है। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 में गैर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत के कुल खर्च से अधिक हो सकती है।

इस संभावित बचत से विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने और वैश्विक ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करने में मदद मिल सकती है।

सौर और पवन ऊर्जा से घट रही बिजली उत्पादन की लागत

भारत में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और नीतिगत प्रोत्साहन के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत में कमी आई है। IEA के मुताबिक, वर्ष 2025 में शुरू की गई सौर परियोजनाओं की बिजली दरें कोयला आधारित बिजली की औसत लागत से लगभग 40 प्रतिशत कम थीं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत की नवीकरणीय बिजली क्षमता लगभग 530 गीगावाट पहुंच सकती है। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे अधिक रहने का अनुमान है। सौर क्षमता 350 गीगावाट से अधिक और पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 90 गीगावाट तक पहुंच सकती है।

पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम से आम लोगों व किसानों को लाभ

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार बड़े बिजली संयंत्रों तक सीमित नहीं है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों तक भी सौर ऊर्जा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे परिवारों को अपनी बिजली जरूरत का कुछ हिस्सा स्वयं पूरा करने और बिजली बिल में बचत करने का अवसर मिलता है।

वहीं, पीएम-कुसुम योजना के तहत कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंपों और कृषि फीडरों के सौरकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और पारंपरिक बिजली आपूर्ति पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

घरेलू विनिर्माण को मिल रहा बढ़ावा

भारत में सौर उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना और अन्य नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं। IEA के अनुसार, सितंबर 2026 तक भारत की वार्षिक सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता लगभग 225 गीगावाट तक पहुंच गई थी।

घरेलू विनिर्माण क्षमता में वृद्धि से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत होने की संभावना है।

2030 तक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ने का अनुमान

IEA के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत की कुल बिजली आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत हो सकती है। इस दौरान नवीकरणीय बिजली उत्पादन करीब 950 टेरावाट-घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

हालांकि, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिजली ग्रिड के विस्तार, ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने, बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की जरूरत भी बताई गई है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार अब केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है। इससे आयातित कोयले और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

IEA की रिपोर्ट बताती है कि स्वच्छ ऊर्जा में निरंतर निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आने वाले वर्षों में ग्रिड, भंडारण और बुनियादी ढांचे पर निवेश की गति तय करेगी कि भारत इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को कितनी तेजी से आगे बढ़ा पाता है।

TRIANGLE NEWS LUCKNOW

सच के साथ, सबसे आगे…