12 दिसंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, वाराणसी में जन-जागरूकता अभियान तेज; आपसी समझौते से सुलझेंगे सुलह योग्य मामले

विशेष रिपोर्ट

Triangle News Lucknow

उत्तर प्रदेश / वाराणसी। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी की ओर से जन-जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को सुलभ, सरल और किफायती न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

न्यायालयों और सार्वजनिक स्थलों पर हो रहा प्रचार-प्रसार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी के सचिव श्री राजीव मुकुल पांडेय ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार यह अभियान संचालित किया जा रहा है।

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री आलोक कुमार के निर्देशन में दीवानी न्यायालय परिसर, जनपद की सभी तहसीलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

इन मामलों का हो सकेगा आपसी समझौते से निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलह योग्य मामलों का निस्तारण आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

- दीवानी, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद

- मोटर दुर्घटना दावा और बैंक ऋण वसूली के मामले

- श्रम, विद्युत एवं राजस्व संबंधी विवाद

- चेक अनादरण के मामले

- वाणिज्यिक विवाद एवं भूमि अधिग्रहण के मामले

- ऋण वसूली अधिकरण (DRT) और उपभोक्ता वाद

- प्री-लिटिगेशन एवं अन्य सुलह योग्य मामले

लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी

सचिव श्री राजीव मुकुल पांडेय ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित, सरल और कम खर्च में निस्तारण संभव है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।

उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लंबित वादों और विवादों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने के लिए आगे आएं। इससे न केवल सुलभ एवं सस्ता न्याय मिलेगा, बल्कि समाज में आपसी सौहार्द और भाईचारे को भी बढ़ावा मिलेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ सहायक कन्हैया लाल यादव द्वारा यह जानकारी दी गई।

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