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जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर DGP राजीव कृष्ण की कार्रवाई, 9 जिलों के 10 थानाध्यक्षों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश

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जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर DGP राजीव कृष्ण की कार्रवाई, 9 जिलों के 10 थानाध्यक्षों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश

रिपोर्ट: राजेश सक्सेना | मान्या सक्सेना

राजधानी/लखनऊ | 27 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश में जनशिकायतों के निस्तारण में कथित लापरवाही को लेकर पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, समीक्षा के दौरान सामने आई कमियों के आधार पर 9 जिलों के 10 थानाध्यक्षों को प्रत्यावर्तित करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन 9 जिलों के 10 थानों के प्रभारी कार्रवाई के दायरे में

प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, जिन थानों के थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, उनमें शामिल हैं:

- लखीमपुर खीरी: मैलानी और फरधान

- उन्नाव: सोहरामऊ

- एटा: जसरथपुर

- आगरा: लोहामंडी

- प्रतापगढ़: महेशगंज

- बदायूं: उसावा

- बिजनौर: चांदपुर

- मथुरा: जैत

- लखनऊ: बाबू बनारसीदास

तीन दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश

जानकारी के मुताबिक, DGP राजीव कृष्ण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को थाना और चौकी स्तर पर लंबित जनशिकायतों की स्थिति की जांच कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जनपदीय पुलिस प्रभारियों से शिकायतों के लंबित रहने, उनके निस्तारण में देरी के कारणों और संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की समीक्षा करने को कहा गया है। लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट रेंज और जोन के माध्यम से पुलिस महानिदेशक को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय दिलाने पर जोर

DGP ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनशिकायतों और विवादों का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से किया जाए। शिकायतकर्ताओं को उचित सहायता उपलब्ध कराने और संभावित विवादों में समय रहते कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया।

पुलिस नेतृत्व का संदेश है कि जनता की शिकायतों को अनदेखा करने या उनके निस्तारण में अनावश्यक देरी करने की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी।

नोट: यह समाचार उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है। संबंधित आदेश और विभागीय कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध होने पर विवरण अपडेट किया जा सकता है।

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