ऊर्जा निगमों के 78 हजार संविदा कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करने की मांग तेज, 10 दिसंबर को शक्ति भवन पर विशाल रैली

25 नवंबर को प्रदेशव्यापी सत्याग्रह, मांगें पूरी न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी

Report: Sanjay Mukhi

राजधानी/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों में कार्यरत करीब 78 हजार संविदा कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल किए जाने की मांग को लेकर विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन की ओर से 25 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी जिलों में एकदिवसीय सत्याग्रह और 10 दिसंबर 2026 को लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर विशाल रैली आयोजित की जाएगी। मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है।

विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक रविवार को नरही स्थित केंद्रीय कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ऊर्जा निगमों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं, सेवा सुरक्षा, वेतन और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगामी आंदोलन की रणनीति तय की गई।

बैठक में संगठन के प्रमुख पदाधिकारी पुनीत राय, जितेंद्र कुमार, आशीष कुमार, राजीव रंजन राय, मोहम्मद सरफराज, राजेश्वर सिंह, सुनील गोस्वामी, संजय सिंह, आनंद सिंह, विमल सिंह, अंकित अस्थाना, अरविंद कुमार, मनीष पाल और राजू अंबेडकर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करने की संस्तुति पर नाराजगी

बैठक में पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा ऊर्जा निगमों में कार्यरत संविदा कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल नहीं किए जाने की संस्तुति पर नाराजगी जताते हुए इसकी निंदा की गई।

संगठन का कहना है कि ऊर्जा निगमों में लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों को सेवा सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता प्रदान करने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल किया जाना आवश्यक है। इसी मांग को लेकर संगठन चरणबद्ध आंदोलन करेगा।

25 नवंबर को जिलों में सत्याग्रह, 10 दिसंबर को शक्ति भवन पर रैली

कार्यकारिणी बैठक में आंदोलन के प्रथम चरण के तहत 25 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी जिलों में एकदिवसीय सत्याग्रह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद 10 दिसंबर 2026 को लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर विशाल रैली निकालकर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

संगठन ने स्पष्ट किया कि आंदोलन के माध्यम से सरकार और ऊर्जा निगम प्रबंधन का ध्यान संविदा कर्मियों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया जाएगा।

न्यूनतम 22 हजार रुपये वेतन और सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने की मांग

विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने संविदा श्रमिकों के लिए न्यूनतम 22,000 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित करने की मांग की है। वहीं एसएसओ एवं लाइनमैन को 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

इसके अलावा संगठन ने संविदा कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किए जाने की मांग भी की है। संगठन का कहना है कि इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर संविदा कर्मियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार

बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ मजदूर नेता आर.एस. राय ने प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों से अपने अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष में शामिल होने की अपील की।

उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करने का शासनादेश जारी नहीं किया गया, तो 10 दिसंबर की रैली के बाद संगठन प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार जैसे कठोर आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।

संगठन ने प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों से आगामी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।

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