बीएचयू में छात्रसंघ बहाली की मांग तेज, Gen Z छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू; तीन प्रमुख मांगों पर अड़े आंदोलनकारी
Triangle News
विशेष रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
वाराणसी, उत्तर प्रदेश | 27 अक्टूबर 2026

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। मंगलवार को छात्रसंघ भवन स्थित डीएसडब्ल्यू कार्यालय पर Gen Z छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया। आंदोलनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रसंघ बहाल करने सहित विद्यार्थियों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई।
छात्र प्रतिनिधित्व का मुद्दा फिर चर्चा में
धरने पर बैठे छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्रसंघ नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं और मांगें प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में कठिनाई होती है। उनका कहना है कि छात्रसंघ विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और छात्रहित से जुड़े मुद्दों को उठाने का महत्वपूर्ण मंच है।
आंदोलनकारी छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की तर्ज पर बीएचयू में भी छात्रसंघ बहाल करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की आवाज को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
छात्रों की तीन प्रमुख मांगें
धरना दे रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं:
1. छात्रसंघ की बहाली: बीएचयू में छात्रसंघ तत्काल बहाल किया जाए।
2. जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रावास: सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
3. छात्रावास के कर्फ्यू समय की समीक्षा: छात्र-छात्राओं के छात्रावासों में लागू समय संबंधी पाबंदियों की समीक्षा कर अनुचित प्रतिबंध समाप्त किए जाएं।
मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान
आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि उनका प्रदर्शन विद्यार्थियों के अधिकारों, बेहतर सुविधाओं और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय और छात्रसंघ बहाली की प्रक्रिया शुरू होने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा जाएगा।
छात्रों ने बीएचयू के अन्य छात्र संगठनों और विद्यार्थियों से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर
छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर शुरू हुए इस धरने के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हैं। फिलहाल, इस मामले में प्रशासन की प्रतिक्रिया या मांगों पर किसी निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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