दीपावली से पहले 3% बढ़े महंगाई भत्ते और बोनस के भुगतान की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने न्यूनतम 18 हजार रुपये बोनस देने की उठाई मांग, संविदा कर्मचारियों को भी बोनस देने की मांग

Report: Sanjay Mukhi

राजधानी/लखनऊ। दीपावली से पहले प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स और संविदा कर्मियों को आर्थिक राहत देने की मांग तेज हो गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 3 प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) एवं बोनस का भुगतान दीपावली से पहले किए जाने की मांग की है। परिषद ने इस वर्ष न्यूनतम 18,000 रुपये बोनस दिए जाने के साथ संविदा कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ देने की मांग उठाई है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे. एन. तिवारी ने रविवार को मुख्यमंत्री के ईमेल हैंडल पर पत्र भेजकर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, निकाय कर्मचारियों, निगम कर्मचारियों तथा राज्य निधि से वेतन प्राप्त करने वाले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व बढ़े हुए महंगाई भत्ते और बोनस का भुगतान किए जाने की मांग की। परिषद की महामंत्री एवं मीडिया प्रभारी अरुणा शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी।

केंद्र की तर्ज पर 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग

परिषद अध्यक्ष जे. एन. तिवारी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत की दर से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर माह के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उनका कुल महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।

उन्होंने प्रदेश के लगभग 12 लाख राज्य कर्मचारियों, 16 लाख पेंशनर्स, निकाय एवं निगम कर्मचारियों तथा राज्य निधि से वेतन प्राप्त करने वाले सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी 1 जुलाई 2026 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत का लाभ तत्काल दिए जाने की मांग की है।

तिवारी ने कहा कि 8 नवंबर को दीपावली का पर्व है। ऐसे में त्योहार से पहले बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जारी होने से लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी और वे उत्साह के साथ त्योहार मना सकेंगे।

न्यूनतम 18 हजार रुपये बोनस देने की मांग

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दीपावली से पूर्व कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की भी मांग की है। परिषद अध्यक्ष जे. एन. तिवारी ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया कि पिछले वर्षों में दीपावली से पहले बोनस का भुगतान किया जाता रहा है। इस वर्ष भी प्रदेश के कर्मचारी त्योहार से पहले बोनस मिलने की अपेक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में बोनस की धनराशि काफी कम होने के कारण कर्मचारियों को अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए इस वर्ष न्यूनतम 18,000 रुपये बोनस दिए जाने की मांग की गई है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिल सके।

संविदा कर्मचारियों को भी बोनस देने की मांग

परिषद अध्यक्ष जे. एन. तिवारी ने संविदा कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश के संविदा कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। शासन एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार उनसे नियमित कर्मचारियों के समान कार्य ले रही है।

उन्होंने मांग की कि जिन संविदा कर्मचारियों को उनके पद का न्यूनतम वेतनमान तथा राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, उन्हें भी बोनस का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने भी संविदा कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। जब उन्हें महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है, तो बोनस से वंचित रखना उचित नहीं होगा। संविदा कर्मचारी भी बोनस के हकदार हैं।

मुख्यमंत्री से दीपावली पूर्व भुगतान आदेश जारी करने की अपील

अरुणा शुक्ला ने आशा व्यक्त की कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दीपावली से पूर्व बढ़े हुए महंगाई भत्ते एवं बोनस के भुगतान का आदेश जारी कर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत प्रदान करेंगे।

परिषद ने सरकार से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, महंगाई और त्योहार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।

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