यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, बढ़े मानदेय का शासनादेश जारी; कर्मचारियों में खुशी की लहर

2 सितंबर 2026 से लागू होंगी नई दरें, चार श्रेणियों में ₹17,646 से ₹39,000 तक तय हुआ मासिक पारिश्रमिक; लखीमपुर खीरी की 11 नगर निकायों में भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग

विशेष रिपोर्ट

संजय मुखी | Triangle News Lucknow

राजधानी/लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लंबे समय से कम मानदेय पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए श्रेणीवार बढ़े हुए पारिश्रमिक का शासनादेश जारी कर दिया है। नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी। शासन के इस फैसले से प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन मनीष चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक चार श्रेणियों में निर्धारित किया गया है। <Cite refs={["turn943875search0","turn943875search2"]}/>

चार श्रेणियों में निर्धारित हुआ नया मानदेय

शासनादेश के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई मासिक पारिश्रमिक दरें इस प्रकार हैं:

- श्रेणी-1: ₹39,000 प्रतिमाह

- श्रेणी-2: ₹21,947 प्रतिमाह

- श्रेणी-3: ₹19,446 प्रतिमाह

- श्रेणी-4: ₹17,646 प्रतिमाह

निर्धारित पारिश्रमिक में ईपीएफ और ईएसआई की कर्मचारी अंशदान संबंधी कटौतियां नियमानुसार लागू होंगी। जीएसटी, सर्विस चार्ज और UPCOS का सेंटेज चार्ज संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाएगा। <Cite refs={["turn943875search1","turn943875search4"]}/>

लखीमपुर खीरी की 11 नगर निकायों के कर्मचारियों को लाभ दिलाने की पहल

इस शासनादेश के बाद भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष कुंवर विकेंस ने जनपद लखीमपुर खीरी के आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका लाभ दिलाने के लिए पहल की है।

उन्होंने प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को पत्र लिखकर जिले की नगर निकायों में शासनादेश के अनुसार बढ़ा हुआ पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है।

इन नगर निकायों में लखीमपुर, गोला, मोहम्मदी, पलिया कलां, खीरी टाउन, ओयल, बरवर, मैलानी, भीरा, धौरहरा और निघासन शामिल हैं।

सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग

कुंवर विकेंस ने संबंधित अधिकारी से अनुरोध किया है कि जनपद की सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को शासनादेश के अनुरूप 2 सितंबर 2026 से संशोधित पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए जाएं, ताकि वर्षों से कम मानदेय पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार के फैसले का वास्तविक लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जताया आभार

कुंवर विकेंस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से कम वेतन पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया है। दीपावली से पहले जारी यह आदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम है।

अब कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नगर निकायों में शासनादेश का पालन करते हुए बढ़े हुए पारिश्रमिक का भुगतान कब से सुनिश्चित किया जाता है।

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