आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल, पंचायत चुनाव को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा

फर्जी हाजिरी और मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं की जांच की मांग, सभी 75 जिलों में जांच और श्वेतपत्र जारी करने की उठाई आवाज

लखनऊ | रिपोर्ट: राजेश सक्सेना | Triangle News Lucknow

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने मनरेगा में कथित भ्रष्टाचार, फर्जी हाजिरी और मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदारी तय करने और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। प्रेस वार्ता में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर कराने का मुद्दा भी उठाया गया।

मनरेगा में कथित अनियमितताओं पर सरकार से जवाब मांगा

आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजना में फर्जी फोटो, क्लोन ऐप, गलत लोकेशन टैगिंग और भुगतान संबंधी अनियमितताओं की शिकायतें गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण मजदूरों को रोजगार का अधिकार और उनकी मेहनत का उचित भुगतान सुनिश्चित करना है। ऐसे में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना जरूरी है।

कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “पहले चंदा चोरी, फिर चढ़ावा चोरी, फिर वोट चोरी और अब गरीब मजदूरों की मजदूरी की चोरी!”

सभी 75 जिलों में जांच और श्वेतपत्र की मांग

आराधना मिश्रा ने मनरेगा के कार्यों, मजदूरों की उपस्थिति और मजदूरी भुगतान की उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मामले की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए सरकार श्वेतपत्र जारी करे।

पंचायत चुनाव पर भी सरकार को घेरा

प्रेस वार्ता में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने संबंधित मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। पार्टी ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक दायित्वों से जुड़ा विषय है।

कांग्रेस ने न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तीन महीने के भीतर निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने की मांग की।

मजदूरों के अधिकार और जवाबदेही का मुद्दा

कांग्रेस ने कहा कि ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों, सार्वजनिक धन के इस्तेमाल और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। पार्टी ने स्पष्ट किया कि इन मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की मांग जारी रहेगी।

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