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लखनऊ नगर निगम के कर्मचारियों की 11 मांगें! कैशलेस इलाज से लेकर वेतन, पदोन्नति और पेंशन तक उठे मुद्दे

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लखनऊ नगर निगम के कर्मचारियों की 11 मांगें! कैशलेस इलाज से लेकर वेतन, पदोन्नति और पेंशन तक उठे मुद्दे

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कर्मचारी संघ के साथ बैठक, लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश

रिपोर्ट: संजय मुखी | लखनऊ

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लखनऊ। नगर निगम एवं जलकल कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और सेवा संबंधी अधिकारों को लेकर कर्मचारी संघ ने आवाज बुलंद की है। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नगर निगम एवं जलकल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बैठक में संघ ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और नागरिक सुविधाओं को सुचारु बनाए रखने में कर्मचारियों की अहम भूमिका है। ऐसे में उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण आवश्यक है।

कैशलेस इलाज से लेकर पेंशन तक 11 प्रमुख मांगें

नगर निगम एवं जलकल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार मिश्र ने कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हुए प्रशासन के समक्ष कई मांगें रखीं।

संघ की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

1. नगर निगम एवं जलकल कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

2. जलकल कर्मचारियों को नगर निगम कर्मचारियों की तरह ₹250 प्रतिमाह नगर निगम भत्ता दिया जाए।

3. धारा-108 के अंतर्गत कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के वेतन में समानता सुनिश्चित करते हुए विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए।

4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी लिपिक सहित अन्य पदों पर नियमानुसार विभागीय पदोन्नति का लाभ दिया जाए।

5. जलकल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बुक समय से जारी की जाए।

6. कार्यदायी संस्था के माध्यम से जलकल विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को न्यूनतम ₹19,800 प्रतिमाह वेतन दिया जाए।

7. नगर निगम एवं जलकल विभाग के विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।

8. अस्थायी कर्मचारियों के लंबित डीए और बोनस का भुगतान किया जाए।

9. कर्मचारियों की व्यक्तिगत सेवा पत्रावलियों का परीक्षण एवं ऑडिट समय से पूरा कराया जाए, ताकि सेवानिवृत्ति से पहले आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो सकें।

10. नियमित कर्मचारियों की आवास समस्या के समाधान के लिए नगर निगम की खाली भूमि चिह्नित कर नियमानुसार भूखंड आवंटित किए जाएं।

11. कर्मचारियों की अन्य लंबित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

कर्मचारी हितों पर संघ ने दिया जोर

संघ अध्यक्ष आनंद कुमार मिश्र और महामंत्री सैय्यद कैसर रज़ा सहित उपस्थित प्रतिनिधियों ने लंबित मांगों पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता बताई।

संघ का कहना है कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समाधान होने से उनका मनोबल बढ़ेगा और नगर निगम की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। संगठन ने उम्मीद जताई कि नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेगा।

बैठक में कई कर्मचारी नेता रहे मौजूद

बैठक में संरक्षक शशि कुमार मिश्र, अध्यक्ष आनंद कुमार मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश सिंह, उपाध्यक्ष चंद्र मोहन, हरिशंकर पाण्डेय, विभा रानी यादव, महामंत्री सैय्यद कैसर रज़ा, कोषाध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव, विधिक सलाहकार आर.पी. सिंह, मंत्री विजय कुमार श्रीवास्तव, संतोष अरुणा, संयुक्त मंत्री संजय चंद्रा, आयुष पंत, अमित सिंह, अब्दुल रशीद सहित अन्य कर्मचारी नेता उपस्थित रहे।

अब निगाहें नगर निगम प्रशासन के अगले कदम पर हैं। कर्मचारियों की इन मांगों पर किस समयसीमा में निर्णय होता है, यह आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण रहेगा।

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