सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस! CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर उठे सवाल, राहुल गांधी के आचरण पर भी जवाब तलब

SIR और Form 6 विवाद पर अदालत सख्त, फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने पर अंतरिम आदेश नहीं

नई दिल्ली | Triangle News Lucknow

देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और Form 6 में कथित बदलाव को लेकर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी सहित संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिकाओं में चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया और कथित तौर पर एकतरफा निर्णयों को चुनौती दी गई है।

क्या हैं याचिकाकर्ताओं के आरोप?

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि SIR और Form 6 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना लिए गए। अदालत अब संबंधित रिकॉर्ड और जवाबों की जांच करेगी। ये आरोप हैं; अदालत ने अभी इन्हें अंतिम रूप से सही घोषित नहीं किया है।

CEC को पद से हटाने की मांग पर क्या हुआ?

याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से पद से हटाने या उनके कामकाज पर रोक लगाने की मांग भी की गई। अदालत ने फिलहाल ऐसी अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के जवाब देखे जाएंगे।

Form 6 पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया?

Form 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। विवाद इसके संशोधित प्रारूप और SIR से जुड़े अतिरिक्त विवरणों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने संशोधित Form 6 को न तो मंजूरी दी है और न ही खारिज किया है। इस बदलाव की प्रक्रिया और वैधता पर विचार होना बाकी है।

अदालत परिसर में नारेबाजी का मुद्दा भी चर्चा में

12 अक्टूबर को अदालत परिसर के आसपास हुए प्रदर्शन और नारेबाजी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने कहा कि न्यायपालिका को डराया या दबाया नहीं जा सकता। इस घटनाक्रम के संबंध में राहुल गांधी और अन्य संबंधित लोगों से स्पष्टीकरण मांगे जाने की बात सामने आई है। प्रदर्शन और अदालत की टिप्पणी"

अगली सुनवाई कब?

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, Form 6 से जुड़े मुद्दे पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित है। आगे की कार्यवाही में अदालत संबंधित रिकॉर्ड और पक्षों के जवाबों पर विचार करेगी।

बड़ा सवाल

क्या चुनाव आयोग के फैसले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप लिए गए थे? क्या Form 6 में किए गए बदलावों की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी? इन सवालों पर अदालत की आगे की सुनवाई अहम होगी।

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