भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है और उनके वकीलों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है। हालांकि, बांग्लादेश सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं।

बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने शेख हसीना के दस्तावेजों के लिए किए गए अनुरोध को केवल राजनीतिक दिखावा करार दिया है। वहीं, विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने भी उन्हें पासपोर्ट जारी करने से इनकार करते हुए प्रत्यर्पण के जरिए वापस लाने की मांग दोहराई है।

शेख हसीना ने क्यों मांगा नया पासपोर्ट और NID?

शेख हसीना के वकीलों ने लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के माध्यम से दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को पत्र भेजा है। इसमें उनके मौजूदा पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द किए जाने की खबरों का हवाला देते हुए नए दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का अनुरोध किया गया है।

वकीलों ने अपनी मांग के समर्थन में शेख हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत देश की जिम्मेदारियों का उल्लेख किया है। उनकी पार्टी अवामी लीग के अनुसार, दस्तावेजों की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिसंबर में वापसी की तारीख घोषित की जा सकती है।

बांग्लादेश सरकार ने पासपोर्ट देने पर उठाए सवाल

बांग्लादेश सरकार की ओर से शेख हसीना को नए पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने को लेकर सख्त रुख सामने आया है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उन्हें सामान्य पासपोर्ट देने के बजाय भारत से प्रत्यर्पण के जरिए वापस लाने की मांग की जा रही है।

वहीं, गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने 9 नवंबर को कहा था कि शेख हसीना के आवेदन की प्रामाणिकता और कानूनी आधार की जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित मंत्रालय यह देख रहे हैं कि आवेदन उचित प्रक्रिया के तहत किया गया है या नहीं और क्या वह कानूनी रूप से इन दस्तावेजों की पात्र हैं।

अगस्त 2024 में छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश

शेख हसीना ने अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था और भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की अदालत ने नवंबर 2025 में 2024 के आंदोलन के दौरान हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। शेख हसीना ने आरोपों से इनकार किया है।

बांग्लादेश सरकार ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग भी की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले पुष्टि की थी कि उसे इस संबंध में अनुरोध मिला है और उस पर निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है।

दिसंबर में वापसी की तैयारी का दावा

शेख हसीना और उनके सहयोगियों की ओर से पहले भी दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कही गई है। उनका कहना है कि वह स्वदेश पहुंचकर अदालत के सामने पेश होना चाहती हैं। हालांकि, वापसी की तारीख और प्रक्रिया को लेकर अभी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है।

ऐसे में नए पासपोर्ट और NID की मांग तथा बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया ने इस मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दस्तावेजों के अनुरोध पर सरकार क्या फैसला लेती है और शेख हसीना की वापसी को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।